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Wednesday, November 30, 2022

ईडब्ल्यूएस के फैसले पर सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लोगों ने बताया गलत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए चल रही बहस पर अहम फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ में 3:2 के बहुमत से इस पर अपनी सहमति जताते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण को वैध करार दिया है।

तीन जजों ने पक्ष में रखी बात

इसके पक्ष में अपनी बात रखते हुए जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावनाओं का उल्लंघन नहीं करता है। इसके साथ ही जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने गरीबी के आधार पर मिलने वाले इस आरक्षण को सही करार देते हे इसके पक्ष में अपनी राय दी।

103वां संशोधन कर बताया गया संवैधानिक

आपको बता दें कि, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान इडब्ल्यूएस को मंजूरी मिली थी। 103वां संशोधन को संवैधानिक करार दिया गया है। इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसके पक्ष और विपक्ष में लोगों ने अपनी राय रखना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया।

दिल्ली के पूर्व सामाजिक और कल्याण मंत्री ने द मूकनायक से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह तो पहले ही पता था कि फैसला क्या होने वाला है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिनकी संख्या मात्र 12 प्रतिशत है उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। ताकि उनको प्रतिनिधित्व मिले। जबकि उनका प्रतिनिधित्व हर बड़ी पोस्ट पर पहले से ही ज्यादा है।

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शुरू से ही इस आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही उन्होंने अपनी गुस्से को जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विश्वेषण और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद सामाजिक न्याय के विपरीत सवर्ण समाज के लिए आरक्षण की इस प्रणाली के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए आगामी कदम का निर्णय लिया जाएगा।

पत्रकार स्वाति मिश्रा ने इस फैसले के आने के बाद देश में फैले जातिवाद को लेकर लगातार कई ट्वीट किए हैं। जिसमें एक सवर्ण और दलित को किसी तरह तवज्जो मिलता है। उस पर लिखा है। स्वाति ने अपने एक ट्वीट में लिखा है “मेरे मुहल्ले में एक प्रोफेसर दंपत्ति हैं। जाति से दलित खूब पढ़े-लिखे, बड़ा घर, समृद्ध जीवनस्तर, ब्राह्मणों और कायस्थों के मुहल्ले में इकलौते दलित, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी शुभ प्रयोजन में कोई उन्हें न्यौता हो, मुलाकात होने पर लोग मुस्कुराकर नमस्कार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि पैसे जितना कमा लें, रहेगा तो….ही!!

आरएलडी के नेता प्रशांत कन्नौजिया ने ट्विट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए अब कोई कमीशन का गठन और डाटा की ज रूरत नहीं है। सरकार चाहे तो बिना किसी साइंटिफिक डाटा के आरक्षण दे सकती है।

प्रकाश अंबेडकर ने मराठी में ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईडब्ल्यू आरक्षण बौद्धिक स्तर पर एक भ्रष्टाचार है। जिसके द्वारा मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

डीयू के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया कि गरीब सवर्णों के लिए 10% सीटें आरक्षित करना शुद्ध रुप से जातिवादी आरक्षण है और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ये बात जस्टिस भट्ट ने भी कही। इसलिए हम ईडब्ल्यू का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसे गरीब सवर्णो को विरोध समझने वालों को जस्टिस भट्ट व जस्टिस ललित समझाएंगे।

Poonam Masih
Poonam Masih, Journalist The Mooknayak

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