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Wednesday, November 30, 2022

छत्तीसगढ़: आदिवासी आरक्षण को 32 प्रतिशत की मंजूरी, विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान पेश करेंगे प्रस्ताव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस कोटे को संवैधानिक तौर पर जारी रखने के बाद राज्यों में आरक्षण के कोटे को लेकर लगातार बदलाव हो रहा है। पिछले दिनों झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण की लिमिट को बढ़ा दिया था। जिसके बाद आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण को 32 प्रतिशत करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं।

नया कोटा तय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास स्थान पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नया कोटा तय किया गया है, जिसके अनुसार आदिवासियों (एसटी) की जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए 32 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (एससी) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और सामान्य गरीब वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

आरक्षण के बदलाव के लिए कैबिनेट ने दो विधेयकों में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है। साथ ही पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है। नए कोटा प्रस्ताव को दिसंबर के पहले सप्ताह में 1 और 2 तारीख को विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई

बीबीसी में छपी खबर के अनुसार, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पिछले दो महीने से लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का नियम और रोस्टर ही लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के दो साल बाद ही राज्य सरकार ने देश में सर्वाधिक आरक्षण 82 प्रतिशत राज्य में लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन लागू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इस बार भी राज्य सरकार ने आरक्षण की जो मंजूरी दी है, उस पर जानकारों का मानना है कि अदालत द्वारा रोक लगाई जा सकती है।

वहीं इसी साल 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पुरानी आरक्षण व्यवस्था को असंवैधानिक बता कर रद्द कर दिया गया था। जिसमें एसटी 32 प्रतिशत, एससी 12 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत का प्रावधान था।

Poonam Masih
Poonam Masih, Journalist The Mooknayak

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